Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.sport.governo.it nella sezione dedicata al Bando sport e periferie 2020.
Settembre, 2020
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Il bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa nata nell’ambito del programma europeo “EPIM – European Programme for Integration
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Il bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa nata nell’ambito del programma europeo “EPIM – European Programme for Integration and Migration” e promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Peppino Vismara, ed è in continuità con i bandi precedenti realizzati nel quadro di tale iniziativa.
Con i Bambini intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione alle e ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide.
Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con esperienza negli ambiti previsti dal bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte del partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree geografiche previste nel Bando (Nord, Centro, Sud e Isole).
Complessivamente, attraverso il bando “Un domani possibile” sono messi a disposizione 5 milioni di euro.
I progetti devono essere presentati esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 9 ottobre 2020. Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà all’eventuale assegnazione del contributo. Come per i precedenti bandi di Con i Bambini, è prevista la valutazione di impatto dei progetti finanziati attraverso una successiva selezione di un ente terzo, in modo da poter procedere a una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni realizzate.
Si stima che siano circa 60.000 i minori stranieri giunti in Italia da soli e diventati maggiorenni negli ultimi 5 anni, di cui ben 8.000 soltanto lo scorso anno. Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2019 erano presenti in Italia 6.054 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano, ma concentrati prevalentemente in poche regioni: in particolare Sicilia (19,2%), seguita da Lombardia (13,6%), Friuli Venezia Giulia (11%) ed Emilia-Romagna (10%). I dati relativi alla distribuzione dell’età evidenziano che il 61,5% ha 17 anni, mentre nel 2015 i diciassettenni erano il 54%. I sedicenni rappresentano oggi il 26,1%, seguiti dai quindicenni (7,2%) e da chi ha meno di 15 anni (5,2%).
I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano si caratterizzano quindi per avere un’età sempre più alta e, di conseguenza, hanno a disposizione un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita che consenta loro di continuare il percorso di inclusione sociale avviato da minorenni. In generale, si osserva una maggiore fragilità psicologica, dovuta non solo al trauma del percorso migratorio, ma anche alla precarietà e all’incertezza rispetto al futuro.
In conseguenza delle recenti riforme normative e, in particolare, dell’entrata in vigore della Legge 132/2018, la situazione è diventata ancora più complessa. Al compimento dei 18 anni vengono agevolati nella permanenza nel sistema di accoglienza SIPROIMI (ex SPRAR) solo i ragazzi che erano già accolti in tali strutture da minorenni e che hanno ottenuto il prosieguo amministrativo fino al ventunesimo anno. Per i neomaggiorenni che non erano in strutture SIPROIMI da minori la questione abitativa è ancora più critica perché devono trovare alloggi alternativi. Altrettanto complesso è diventato l’avvio di percorsi di inserimento lavorativo per le problematiche connesse all’iscrizione anagrafica. L’abolizione della protezione per motivi umanitari ha comportato una drastica riduzione delle richieste di protezione internazionale da parte dei minori non accompagnati. Per restare regolarmente sul territorio nazionale dopo il raggiungimento della maggiore età, diventa quindi cruciale per loro non soltanto il possesso di un passaporto, ma anche l’inserimento in un’attività lavorativa e/o di studio di medio-lungo periodo, la disponibilità di una soluzione abitativa e la possibilità di contare su relazioni umane solide e affidabili.
Sui complessi percorsi di inclusione incidono inoltre il livello generalmente basso di istruzione di questi giovani, la difficoltà di accesso a opportunità educative adeguate alle loro condizioni e la scarsità di offerte culturali capaci di rafforzarne identità, aspirazioni e senso di fiducia verso il futuro. La povertà educativa è quindi un fattore che influisce in maniera decisiva sulla possibilità di realizzare un percorso che permetta loro, al compimento del diciottesimo anno, di rimanere legalmente nel nostro Paese.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Terzo Settore e il Governo per sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
Con i Bambini ha pubblicato 8 bandi, selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia sostenuti con circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 minori, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati.
Quando
Luglio 15 (Mercoledì) 17:00 - Ottobre 9 (Venerdì) 15:00
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Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo del Cinema
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Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo del Cinema - imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni non profit meridionali - per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per produrre 10 opere in altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, “Legalità”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i luoghi comuni” e “Emergenza Covid”.
Il bando, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12, è disponibile sul sito della Fondazione CON IL SUD (www.fondazioneconilsud.it) e su quello di Fondazione Apulia Film Commission (www.apuliafilmcommission.it), nonché sul sito dell’iniziativa (www.socialfilmproductionconilsud.it).
“L’esperimento di fare un progetto trasversale fra cinema e terzo settore - commenta Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission-, ha evidenziato nella scorsa edizione la fondamentale necessità di un approccio nuovo rispetto al nostro agire nel mondo. Insieme si può creare un altro pensiero, attraverso un ascolto che sia corale e aderente alla realtà. Gli artisti, autori, non sono più rinchiusi nell’individualismo creativo, gli operatori del terzo settore vengono sottratti all’isolamento assistenziale rispetto alla marginalità in cui agiscono. Oggi tutto è trasversale, compenetrante, molteplice e questo progetto è antesignano di un nuovo modo di procedere anche in ambito produttivo cinematografico.”
“Sfatiamo molti luoghi comuni, i risultati della precedente edizione dimostrano che è opportuno e necessario promuovere una narrazione del Sud alternativa e fuori dagli stereotipi, e soprattutto che i racconti sono molto apprezzati dal pubblico – sottolinea Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD. Il cinema può e deve fare questo, mentre il mondo del Terzo settore meridionale può mettere a disposizione un vasto patrimonio di esperienze e di storie che aspettano solo di essere raccontate e condivise”.
L’obiettivo principale della nuova edizione, è di promuovere e favorire la collaborazione tra due mondi apparentemente lontani, quello del cinema e del terzo settore, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’avviso pubblico “Social Film Production Con il Sud” (evoluzione del precedente “Social Film Fund Con il Sud”), vede insieme per la seconda volta come ideatori e promotori dell’iniziativa la Fondazione CON IL SUD e la Fondazione Apulia Film Commission. In particolare, le due Fondazioni mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per la realizzazione di 10 opere filmiche (40.000 euro complessivi a progetto), tra documentari (Categoria DOC, con durata tra 20 e 52 minuti) e cortometraggi (categoria SHORT, con durata tra 5 e 20 minuti).
L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente dovrà essere affiancata da almeno due realtà del Terzo settore meridionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), che avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella fase di ideazione e produzione e/o in quella di divulgazione. Le riprese, così come le attività di promozione sul territorio, potranno essere svolte in Puglia e nelle altre regioni meridionali.
Con riferimento al nucleo narrativo dei progetti, il bando prevede nello specifico 10 categorie tematiche: AMBIENTE (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio ambientale; valorizzazione e promozione del paesaggio; biodiversità; sviluppo sostenibile); CULTURA (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; promozione culturale; turismo culturale); LEGALITA’ (educazione alla legalità; contrasto alla criminalità organizzata; valorizzazione di beni confiscati alle mafie; percorsi di inclusione socio-lavorativa di persone detenute); TERRITORIO (promozione dell’economia sociale nell’ambito dello sviluppo del territorio; recupero di terreni abbandonati; resilienza; housing sociale; periferie urbane; spopolamento aree interne); DIRITTI (cura e integrazione delle persone con disabilità e degli anziani; integrazione degli immigrati; contrasto alla violenza e promozione della parità di genere); NUOVE GENERAZIONI (servizi per l’infanzia, contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; contrasto al lavoro minorile; accoglienza e interazione dei minori stranieri non accompagnati; promozione dei giovani talenti in ambito economico sociale e della ricerca scientifica); IL PENSIERO FEMMINILE (il femminile oltre ogni stereotipo in ambito sociale, culturale, economico, scientifico); CITTADINANZA ATTIVA (promozione della cittadinanza attiva, volontariato; promozione della partecipazione attraverso lo sport sociale o l’arte); OLTRE I LUOGHI COMUNI (contrasto alla narrazione stereotipata di comunità e persone); EMERGENZA COVID (solidarietà e promozione del valore di comunità in risposta all’emergenza sanitaria, sociale ed economica, causata dal coronavirus).
Ogni impresa cinematografica potrà partecipare, con lo stesso progetto, a più categorie tematiche o presentare più progetti su differenti categorie tematiche (regista e organizzazione non profit potranno però collaborare con una sola impresa cinematografica). I temi sociali indicate nelle dieci categorie potranno essere affrontate con linguaggi e stili differenti, non tralasciando i più “leggeri” e accessibili come ad esempio quelli della commedia.
La precedente edizione del bando promossa in via sperimentale nel 2018, ha registrato un grande interesse tanto da registrare la partecipazione di 350 organizzazioni tra imprese cinematografiche e organizzazioni di terzo settore. Le 10 opere selezionate hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali – tra cui la vittoria alla Festa del Cinema di Roma del docufilm “Santa Subito” di Alessandro Piva – ma, soprattutto, hanno contributo ad alimentare e qualificare una originale narrazione sul Sud attraverso i fenomeni sociali che lo attraversano, presso le comunità locali e, attraverso i festival, gli incontri, i canali distributivi e, più in generale, verso l’opinione pubblica.
L’iniziativa è realizzata da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia” a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia e da risorse proprie di Fondazione con il Sud.
Quando
Luglio 20 (Lunedì) 17:00 - Settembre 30 (Mercoledì) 15:00
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La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi
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Quando
Luglio 20 (Lunedì) 17:00 - Settembre 30 (Mercoledì) 15:00
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Il dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a maggio 2020 ha definito i criteri per la concessione di
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Il dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a maggio 2020 ha definito i criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile a livello nazionale, regionale e locale per il triennio 2019-2021. I contributi sono finalizzati al miglioramento e rinnovamento delle attrezzature, alla formazione degli operatori e alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini.
ENTE GESTORE
Dipartimento della Protezione Civile
OBIETTIVI
I contributi per il triennio 2019-2021 vogliono supportare le organizzazioni di protezione civile a livello
nazionale, regionale e locale nello sviluppo della loro capacità operativa e di attività di informazione e
diffusione della cultura della protezione civile tra la popolazione.
ATTIVITÀ
Le richieste di contributo possono rientrare in una delle seguenti misure:
1) Potenziamento attrezzature e mezzi sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia
mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.
2) Diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla
popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche
volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio
e in rapporto con le istituzioni locali.
3) Miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di
addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore
efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della
tutela della salute e della sicurezza dei volontari.
BUDGET COMPLESSIVO
Il budget annuale viene così ripartito:
- 50% per le organizzazioni iscritte all’elenco centrale (progetti nazionali)
- 35% per le organizzazioni regionali iscritte agli elenchi territoriali (progetti regionali)
- 15% per le piccole realtà locali e gruppi comunali (progetti locali)
BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Ogni organizzazione può presentare una sola richiesta di contributo annuale. Le attività delle misure
1 sono finanziabili fino al 75% del valore del progetto, mentre per le attività delle misure 2 e 3 la
richiesta di contributo può corrispondere al 95% dell’importo progettuale (cofinanziamento).
SCADENZA
31 dicembre 2020
I progetti nazionali devono essere presentati direttamente al Dipartimento
([email protected]).
I progetti regionali delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali devono essere inviati alle
Regioni o Province Autonome di appartenenza,
I progetti locali devono essere inviati al Dipartimento tramite pec.
A CHI È RIVOLTA
Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco
centrale del Dipartimento della Protezione Civile e le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
CALL
A questo link è visibile il testo del bando: http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-del-capo-dipartimento-del-12-maggio-2020-recante-i-criteri-per-la-concessione-da-parte-del-dipartimento-della-protezione-civile-dei-contributi
ULTERIORI INFO
In questa pagina sono disponibili informazioni sulle priorità e il budget annuali e i formulari per la richiesta di contributo:
http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/strutture-operative/volontariato/contributi
Quando
Luglio 20 (Lunedì) 17:00 - Dicembre 31 (Giovedì) 15:00