Il 30,4 % delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane, non ha internet a casa, ma la rete c’e’. A dirlo è il nuovo rapporto «Disuguaglianze digitali: bambini e famiglie tra possibilità di accesso alla rete e dotazioni tecnologiche nelle scuole»
L’emergenza sanitaria ha messo a nudo tutta la fragilità digitale dell’Italia. Agendo come un cuneo conficcato nella crepa delle disuguaglianze preesistenti, il virus che ha fatto chiudere scuole e uffici ha reso netti i contorni di quella che, se prima poteva essere una moltitudine indistinta, oggi è un riconoscibile nuovo «soggetto socioeconomico»: dal ventre della pandemia è sorta una nuova classe sociale, quella dei poveri-digitali, incapace di reagire alla crisi perché priva degli strumenti per comunicare, lavorare, studiare. A scandagliare il fenomeno è il nuovo rapporto «Disuguaglianze digitali: bambini e famiglie tra possibilità di accesso alla rete e dotazioni tecnologiche nelle scuole», realizzato dall’Osservatorio sulla povertà educativa e curato in collaborazione tra «Con i Bambini - impresa sociale» (interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud) e Fondazione openpolis, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Famiglie - Si scopre così che nel nostro Paese «il 12,3 per cento dei ragazzi non possiede un pc o tablet, quota che arriva al 20 per cento nel Mezzogiorno». La Calabria è la regione meno connessa d’Italia (distante di circa 14 punti dal Trentino Alto Adige, la più connessa), seguita da Molise, Basilicata, Sicilia e Puglia. In pratica, a fronte di una media nazionale del 76,1 per cento di famiglie connesse, la Calabria è al 67,3 per cento, Molise e Basilicata al 69%, la Sicilia al 69,4% e la Puglia al 69,6%.
Il 14,3% delle famiglie meridionali senza internet - stando al Rapporto - indica come motivo il costo degli strumenti per connettersi (nella classifica nazionale, al primo posto ci sono le famiglie campane, al secondo quelle pugliesi). Il 30,4% delle famiglie pugliesi e il 31% di quelle lucane non ha una connessione Internet a casa.
Scuole - Hai voglia a dire che dobbiamo costruire una società inclusiva a partire dalle scuole. Il Rapporto mette in luce come «il numero medio di pc e tablet ogni 100 alunni in Italia è pari a 5,7». La Puglia è addirittura al di sotto di questo dato striminzito: 5,5 pc/tablet ogni 100 alunni. Con la provincia di Brindisi che è a quota 7,4, Lecce a 6,3, Taranto a 5,6, la Bat a 5,1, Bari città metropolitana a 5 e Foggia a 4. Quattro! E questo è il risultato post-Covid, cioè successivo ai provvedimenti governativi che hanno distribuito i dispositivi. Stando al Rapporto, infatti, «il 43,7% degli alunni delle scuole del comune di Foggia frequenta una scuola per cui il numero dichiarato di pc e tablet era 0 prima della crisi Covid (a.s. 2018/2019)».
In Basilicata, invece, è di 8,3 il numero medio di pc e tablet ogni 100 alunni; 8,9 nella provincia di Potenza e 7,4 in quella di Matera.
Ma la rete c’è - La situazione della Puglia è ancor più paradossale se si considera che il «tacco d’Italia» vanta una infrastrutturazione davvero dignitosa: l’83% delle famiglie in Puglia è potenzialmente raggiunto dalla rete fissa di banda larga veloce (il 66% in Basilicata) e - a fronte di una media nazionale del 36,8% - il 46% delle famiglie pugliesi è potenzialmente raggiunto dalla rete fissa di banda larga ultraveloce oltre 100 Mbps (il 25% in Basilicata).
Borgomeo: «La Puglia, tra un po’ dovrà stufarsi di essere un pezzo del Mezzogiorno». Carlo Borgomeo, presidente di «Con i Bambini» mette in luce ancora un altro aspetto della questione. «È abbastanza ovvio - dice - che ci sia un divario digitale Nord-Sud, ma c’è anche un divario complessivo dell’Italia rispetto all’Europa. E, in questo stare indietro del Paese, c’è una situazione peggiore al Sud. Il digitale si misura con tre cose. Le connessioni, innanzitutto. E ora, anche se non in modo importante, il Sud è più indietro e ci sono aree interne che sono drammaticamente poco connesse. Secondo dato è la disponibilità di dispositivi. E anche qui abbiamo un discreto divario. Il terzo ragionamento è la povertà educativa che pone la questione dell’assistenza per l’utilizzo dei dispositivi». «Col lockdown e le scuole chiuse - continua Borgomeo - c’è stato un progetto del Governo che ha distribuito i dispositivi, a migliaia, nelle scuole. C’è stato il problema di distribuirli ai ragazzi ma, soprattutto, di spiegare come funzionano. Quindi abbiamo il bisogno di aumentare il livello delle connessioni, di distribuire i dispositivi e, soprattutto nelle aree più fragili, deboli, non dobbiamo pensare che queste due cose risolvano il problema, bisogna insegnare a usarli. Anzi per me al primo posto c’è la diffusione della Rete e al secondo l’assistenza per imparare a usare i dispositivi».
«Come diceva don Milani - sottolinea Carlo Borgomeo - se tu dai una cosa a tutti e non parti dalla verifica di situazioni diseguali, il paradosso è che fai aumentare le distanze e questo può accadere. In termini assoluti, pensare a una scuola, anche quando riapriranno, in cui ci sia un misto tra presenza e utilizzazione di strumenti digitali per il lavoro online (anche se la digitalizzazione è importante anche in presenza, in classe) è giusto, ma si rischia anche di far aumentare il divario perché le zone arretrate non sanno utilizzare alcuni dispositivi. Anche in un’operazione condivisibile e da sostenere, bisogna sempre tenere conto che, quando si è difronte a situazioni asimmetriche, bisogna farsi carico di esse, altrimenti l’intervento aumenta le asimmetrie».
La Puglia ha una rete abbastanza buona ma poco sfruttata, che valutazione fa? «La Puglia - risponde Borgomeo che è presidente anche di Fondazione Con il Sud - anche in questo caso, come in tante altre cose, rispetto alle medie nazionali non sta messa benissimo, però sta avanti nel Mezzogiorno. Ed è bene dirlo perché la Puglia, tra un po’, dovrà stufarsi di essere un pezzo del Mezzogiorno. E la cosa, in termini politici, è molto importante».
Leggi il report:
https://www.conibambini.org/disuguaglianze-digitali-il-report-dellosservatorio-conibambini/
Fonte Gazzetta del Mezzogiorno